काँग्रेस  पक्षात कुठे काय चुकते आहे, याचा विचार करून बदल केले जात असले, तरी ते परिणामकारक ठरणे, राबवणे गरजेचे आहे.उत्तम संघटनात्मक बांधणी, जनतेला बरोबर घेणे आणि जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय काँग्रेसला पर्याय नाही. गुजरातमधील ताज्या अधिवेशनातील आत्मचिंतनातून काँग्रेसजन हे शिकतील का?

 

सतत पराभव सहनकरणार्‍या काँग्रेसने  संघटनात्मक बदल सुरू केले आहेत. २०२५ हे वर्ष संघटन निर्मिती वर्ष म्हणून घोषित करून काँग्रेसने तळागाळातील संघटनात्मक रचना मजबूत करण्यासाठी एक व्यापक योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत काँग्रेस अ आधी जिल्हा, नंतर राज्य असे धोरण राबवून संघटना विकेंद्रित आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 

 

संघटना निर्माण करण्याच्या ही योजना तयार करण्यात काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी  यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. गुजरातमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या पायलट प्रोजेक्टची संपूर्ण ब्लू प्रिंट प्रियांका गांधी यांनी तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गत १२ एप्रिल रोजी गुजरातमध्ये ४३ निरीक्षक, सात सहायक निरीक्षक आणि १८३ पीसीसी निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांचा उद्देश जिल्हास्तरावर संघटनेची पुनर्रचना करणे आणि जिल्हाध्यक्षांना अधिक शक्तिशाली बनवणे हा आहे. 

 

या निरीक्षकांमध्ये बाळासाहेब थोरात, बी. के. हरिप्रसाद, मणिकम टागोर, हरीश चौधरी, मीनाक्षी नटराजन, विजय इंदर सिंगला, अजय कुमार लल्लू, इम्रान मसूद, धीरज गुर्जर यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. यातील अनेकजण त्यांच्याच मतदारसंघात पराभूत झाले आहेत. या सर्व निरीक्षकांची पहिली बैठक गुजरातमध्ये झाली. त्यात पुढील धोरण ठरवण्यात आले. पक्षातील काँग्रेस  गटबाजी संपवून जिल्हाध्यक्षांना जास्त अधिकार देऊन संघटनेचे विकेंद्रीकरण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या निमित्ताने पक्षाला एक नवी उर्जा मिळते का, हे बघायचे.

 

 काँग्रेस संघटनेतील गटबाजीमुळे राज्यांमध्ये  आतापर्यंत केवळ प्रदेशाध्यक्ष किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींनाच जिल्हाध्यक्ष केले गेले. अशा स्थितीत जिल्हाध्यक्ष पक्षाऐवजी ठराविक नेत्याच्या किंवा गटाच्या हिताचे काम करू लागले. आता नव्या नवीन प्रणालीमध्ये प्रत्येक निरीक्षकाला एक जिल्हा नियुक्त केला जाईल. त्याच्यासोबत चार राज्य निरीक्षक असतील, ते तालुकका स्तरावर जाऊन संभाव्य जिल्हाध्यक्षांच्या नावांवर चर्चा करतील. त्यांच्या प्रतिक्रियांवर आधारित अहवाल पक्ष श्रेष्ठांना सादर केला जाईल. यानंतर पक्षाची मध्यवर्ती संघटना जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करेल. पक्ष यापुढे जिल्हाध्यक्षांना केवळ संघटना चालवण्यापुरते मर्यादित ठेवू इच्छित नाही, तर उमेदवारांच्या निवडीत महत्त्वाची जबाबदारी देण्याचा विचारही करत आहे. या मॉडेलचा अवलंब करणारे गुजरात हे पहिले राज्य ठरणार असून आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये उमेदवार निवडताना जिल्हाध्यक्षांचे मत निर्णायक ठरणार आहे. 

 

गुजरातमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पक्षाने मंजूर केलेल्या ठरावात राज्यातील जात जनगणनेच्या आश्‍वासनाचाही समावेश आहे. काँग्रेस २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर गुजरातमध्ये जातजनगणनेबद्दल बोलत असेल, तर या पक्षाचे लक्ष विशेषतः दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि मुस्लिम मतदारांकडे आहे; पण गुजरात काँग्रेसमधील नेत्यांचा एक वर्ग असा आहे, जो पक्षाच्या या हेतूमुळे आश्‍चर्यचकित आणि चिंतेत आहे. कारण असा प्रयोग राज्यात पक्षासाठी अत्यंत कटू ठरला आहे. ही गोष्ट आहे १९८० च्या दशकातील. तेव्हा संपूर्ण देशाप्रमाणे गुजरातमध्येही काँग्रेसचे वर्चस्व होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांनी  नव्या जातीय समीकरणाचा राजकीय जुगार खेळला. त्यांनी ‘खाम’म्हणजे क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम यांच्या युतीचा प्रयत्न केला. १९८५ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला याचा मोठा फायदा झाला. पक्षाने विधानसभेत १४९ जागा जिंकल्या; पण काँग्रेसच्या या समीकरणाने राज्याच्या राजकारणात सर्वाधिक प्रभावशाली असलेल्या पाटीदारांना नाराज केले. इतर उच्चवर्णीय मतदारही त्याला टाळू लागले. १९८५ नंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली नाही. परिणामी १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्ष केवळ ३३ जागांपर्यंत घसरला आणि मतांची टक्केवारीही ३०.९० टक्क्यांपर्यंत घसरली.इथून भाजपने गुजरातच्या राजकारणात असा पाय रोवला की २०२२ च्या निवडणुका येईपर्यंत राज्यातील विजयाचे सर्व विक्रम मोडीत काढले गेले. गुजरातचे सध्याचे राजकारण समजून घेतले, तरी काँग्रेसच्या या विचारसरणीच्या यशापुढे प्रश्‍नचिन्ह उभी राहतात. २०२२ मध्ये भाजपने ५२.५ टक्के मतांसह या राज्यातील १८२ पैकी १५६ जागा जिंकल्या; परंतु दलित, आदिवासी आणि इतर्‍र मागास वर्गाच्या  पाठिंब्याशिवाय हे शक्य नाही. 

 

एवढेच नव्हे, तर राज्यात साडेतीन दशके आणि केंद्रात एक दशकाहून अधिक काळ सत्तेत राहिल्याने पक्ष आणि सरकारमध्ये मागासलेल्या आणि दलित-आदिवासी लोकांना पक्ष देऊ करत असलेल्या पदांशी स्पर्धा करणे काँग्रेससाठी सोपे नाही. आज काँग्रेस जातीच्या जनगणनेबद्दल फक्त बोलत आहे, तर भाजपकडे या समुदायांना देण्यासारखे बरेच काही आहे. त्यामुळेच काँग्रेसचे अनेक नेते तक्रारीच्या स्वरात म्हणू लागले आहेत की राज्यात जातीचे कार्ड घेऊन वावरल्यास पक्षाला भविष्य नाही. यामुळे पक्षाचे आणखी नुकसान होऊ शकते. गुजरातमध्ये काँग्रेसला बळकटी देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी अरवली जिल्ह्यातील मोडासा येथून पक्षाच्या ‘संघटन निर्मिती अभियाना’ला सुरुवात केली. भारतीय जनता पक्षला पराभूत करण्याचा मार्ग गुजरातमधून जातो. आतापर्यंत राहुल यांनी गुजरातचे एकूण तीन दौरे केले आहेत.पण नवीन जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करून राहुल गुजरातमध्ये भाजपला पराभूत करू शकतील का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. काँग्रेसला त्यांची विचारधारा गुजरातमधून मिळाली,असे राहुल यांनी सांगितले. महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांच्यासारखे मोठे नेते याच राज्यातून येतात. काँग्रेससाठी गुजरात हे सर्वात महत्त्वाचे राज्य आहे. यापुढे जिल्हा संघटन अहमदाबादमधून नव्हे, तर जिल्ह्यातूनच चालवावी असे राहुल यांनी मोडासात सांगितले. जिल्हाध्यक्षांना अधिक जबाबदारी आणि अधिकार दिले जातील, असेही ते म्हणाले. आता काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांची निवड ‘जमिनीवरच्या’ नेत्यांच्या सल्ल्याने होणार असून वरून लादली जाणार नाही. येथे निवडणूक कोणी लढवायची याचा निर्णय संघटना घेईल. गुजरातमधील पक्षाची सूत्रेे शक्तीसिंह गोहिल यांच्या हाती आहेत. राज्यातील ४१ शहर/जिल्हा अध्यक्षांचा निर्णय घेण्यासाठी पक्षाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी केंद्रीय निरीक्षकांसह चार पीसीसी सदस्यांची टीम तयार केली आहे. हे पथक नेमलेल्या जिल्ह्यात रास्त प्रक्रियेद्वारे ग्राउंड रिपोर्ट तयार करेल. ही प्रक्रिया आठ मे पर्यंत चालणार आहे. गुजरातमधील ४१ जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी काँग्रेसने ४५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत सर्व जिल्हा व शहरप्रमुखांचा निर्णय घेतला जाईल.  याशिवाय गुजरातमधील सर्व बड्या नेत्यांची जबाबदारी आणि भूमिका ठरवण्याची व्यूहरचना राहुल यांनी आखली आहे. योग्य प्रकारे जबाबदारी पार न पाडल्यास पक्षात कोणतेही पद मिळणार नाही, असे बजावले जात आहे. लोकांमध्ये राहणार्‍या व्यक्तीलाच पक्ष उमेदवार करेल, असेही ठरले आहे. एवढेच नाही तर, काँग्रेसचे सरकार आल्यास जिल्ह्यात चांगले काम करणार्‍यांना मंत्री केले जाईल, असे सांगितले जात आहे.